इस लक्ष्य को पाने के लिए RBI से 30 हजार करोड़ रुपये मांग सकती है सरकार

वित्त वर्ष 2019-20 के विनिवेश लक्ष्य (Disinvestment Target) को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) RBI से 30 हजार करोड़ रुपये लाभांश (Dividend) मांग सकती है.

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