
अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल केंद्र सरकार कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर रेवेन्यू टार्गेट से चूक सकती है. ऐसे में सरकार अब चालू वित्त वर्ष में अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अन्य विकल्पों पर फोकस कर रही है.
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