
केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Transport Ministry) देश में माल ढुलाई की लागत को सस्ता बनाने के लिए नए प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है. अगर इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है तो माल ढुलाई करीब 70 फीसदी तक सस्ती हो जाएगी.
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