खुशखबरी! कृषि व ग्रामीण बैंकों में नहीं दिखेंगे खाता-बही, सरकार ने बनाया प्लान

केंद्र सरकार देश में सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को कम्प्यूटरीकृत कर रही है. इसके लिए सरकार 1,851 कार्यालयों का 225.09 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्यूटरीकरण करेगी.

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